तीन प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेपाली सेनाले अगाडि सारेको लडाकु समायोजनको मोडालिटीमा सहमति नजिक 

काठमाडौं - तीन प्रमुख दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले नेपाली सेनाले अगाडि सारेको लडाकु समायोजनको 'मोडालिटी' मा सहमतिनजिक पुगेका छन् । तीनवटै दलले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरेपछि पाँच वर्षदेखि अल्झिएको शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख काममा प्रगति हुने लक्षण देखिएको छ ।

२०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा छ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने उल्लेख थियो तर प्रमुख रूपमा लडाकु व्यवस्थापनको टुंगो नलागेकाले यो प्रक्रिया पाँच वर्षदेखि अल्भिmरहेको छ ।
सैनिक मुख्यालयले सेना, प्रहरी र लडाकु मिसाएर नेपाली सेनामातहत नयाँ महानिर्देशनालय बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । प्रस्तावलाई माओवादीले बिहीबार स्थायी समिति बैठकबाट उपयुक्त ठहर्‍याउँदै त्यहीभित्रबाट सहमति खोज्न सक्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसमा पनि सेनाको प्रस्तावमा सहमत हुन सक्ने बुझाइ छ । वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राजधानीको आमसभाबाट सार्वजनिक रूपमै सेनाको प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै त्यसमा सहमति हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरे । प्रमुख सत्तारूढ एमालेले अझ पहिलेदेखि यो प्रस्तावालाई स्विकार्दै यसैमा माओवादी र कांग्रेसलाई सहमत गराउने प्रयास गरिरहेको छ ।
 प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सेना समायोजनका महत्त्वपूर्ण सवालमा सहमति भइसकेकाले अब शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन समस्या नरहेको ठोकुवा गरेका छन् । 'नेपाली सेनाको मातहतमा महानिर्देशनालय बनाउने कुरामा सहमति भइसकेको छ,' शुक्रबार दाङ पुगेका उनले भने ।
 सेनाको अवधारणामा विकास निर्माण, विपत उद्धार कार्य, औद्योगिक, वनलगायत क्षेत्रको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारीसहित 'राष्ट्रिय विकास तथा सुरक्षा निर्देशनालय' बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तो महानिर्देशनालयमा नेपाली सेनाबाट ३५ प्रतिशत, मापदण्ड पुगेका लडाकुबाट ३५, नेपाल र सशस्त्र प्रहरीबाट १५/१५ प्रतिशत मिसाएर राखिने प्रस्ताव छ । महानिर्देशनालयको प्रमुख नेपाली सेनाभित्रैबाट हुने प्रस्ताव छ ।
मोडालिटीमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेपछि अब समायोजन हुने लडाकुको संख्या कति हुने भन्नेमा छलफल केन्दि्रत भएको छ । प्रधानमन्त्री खनालले ६ देखि ८ हजारसम्म लडाकु समायोजन गर्न सकिने धारणा शुक्रबारै सार्वजनिक गरेका छन् । प्रमुख तीन दलबाट फरक-फरक संख्या प्रस्तावित भइरहेको सन्दर्भमा ती सबैलाई मिलाउने गरी प्रधानमन्त्रीले यस्तो धारणा अगाडि सारेका हुन् ।
'बाहिर आएका प्रस्तावहरूमा अब दलहरूबीच एकरूपता देखिएको छ,' प्रधानमन्त्री खनालले शुक्रबार बीबीसीको साझा सवालमा भने, '६ देखि ८ हजारसम्म लडाकु समायोजन गर्न सकिन्छ ।'
यसअघि प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेले ५ हजार, कांग्रेसले ४ हजार र माओवादीले १० हजार लडाकुलाई समायोजन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव छलफलका निम्ति अगाडि सारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री खनालले सेना पनि सरकारकै अंग भएकाले उसले अगाडि सारेको धारणालाई सरकारकै धारणाका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । 'सेना पनि सरकारकै एउटा अंग भएकाले उसले तयार गरेको धारणा सरकारकै धारणा हो,' उनले भने, 'यो धारणामा अब एकरूपता भएको छ ।'
प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा कांग्रेससँग औपचारिक र अनौपचारिक दुवै छलफल जारी रहेकाले केही दिनभित्रै सहमति हुने ठोकुवा गरे । 'कांग्रेससँग कुराकानी भइरहेको छ,' उनले भने, 'आजभोलि एउटा निष्कर्ष निस्कन्छ ।'
उनले समायोजन हुने र समाजमा पुनःस्थापित हुने लडाकुहरूको संख्यासहितको प्याकेज सार्वजनिक हुने जानकारी दिएका छन् । 'त्यसपछि संविधान जारी गर्न धेरै समस्या हुने छैन । हाम्रा सहमतिका सबै प्रयासहरू सफल हुँदै गएका छन्, संक्रमणकाल अब धेरै समय रहँदैन,' प्रधानमन्त्रीले बताए ।