श्रम सम्झौता मात्रै सञ्जीवनी बुटी हैन

डा. ऋषिराज अधिकारी, मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत
संख्याका हिसावले हेर्ने हो भने दैनिक बिदेशीने नेपाली श्रमशक्तिको पहिलो गन्तब्य हो मलेसिया । बैदेशिक रोजगार बिभागका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा मात्र एक लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक मलेसिया पुगेका छन् । करिव चार लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेका मलेसिया र नेपालवीच अहिलेसम्म पनि श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन् । श्रम सम्झौताको मस्यौदामा दुवैपक्ष सहमत भइसकेपनि अहिलेसम्म हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् । नेपाल र मलेसियावीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ५० बर्ष पुरा भएको अबसरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन नेपालले पहल गरेको भएपनि अझै कानुनी प्रकृया पुरा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी ।
डिसेम्बर २८ मा भएको महोत्सवअघि नेपालका श्रममन्त्री मोहम्मत अफ्ताव आलम र उहाँका मलेसियन समकक्षीवीच दुईपक्षीय श्रमबार्ता भएपनि सम्झतौमा हस्ताक्षर हुने ठोस मिति भने तय हुन सकेन् । भेटवार्ताको उपलब्धि, श्रम सम्झौता हुन नसक्नुका कारण तथा नेपालले मलेसियासमक्ष उठाएका एजेण्डामा केन्द्रीत रहेर अनलाइनखबरका लागि धर्मराज भुसालले राजदूत डा. अधिकारीसंग गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
स्वर्ण महोत्सवका अबसरमा दुई देशका श्रममन्त्रीवीच भएको भेटवार्ताको खास उपलब्धि के रह्यो ?
यो भेटवार्ताले दुई देशवीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्‍यो । खासगरि हामीले नेपाली श्रमिकको संख्या बढाउने, आर्कषक क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीका अवसर दिलाउने तथा दक्ष नेपाली कामदारलाई मलेसियामा रोजगारी खुला गर्ने बिषय मलेसियन पक्षको ध्यानाकर्षण गरायौं । नेपाली कामदारका लागि २४ घण्टे स्वास्थ्य बीमा लागु गर्ने तथा सहयोगका अन्य क्षेत्रहरुलाई विस्तार गर्ने बिषयमा पनि छलफल भयो । खासगरि हामीले श्रम सम्झौताको बिषयलाई महत्वका साथ उठाएका थियौं, त्यसमा मलेसियाली पक्ष सकरात्मक देखिएको छ । आगामी बर्षसम्म श्रम सम्झौता गरिसक्ने मलेसियाका श्रममन्त्रीले बताउनुभएको छ ।
नेपाली पक्षले उठाएका बिषयमा मलेसियन मन्त्रीको जवाफ के रह्यो ?
श्रम सम्झौताको सवालमा जनवरीमा बस्ने मन्त्रिपरिषद् समितिले त्यसबारे छलफल गर्ने र अनुमोदन गरेपछि सन् २०११ भित्रै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसक्ने जवाफ आएको छ । यस्तै जनवरी १ देखि मलेसियामा लागु हुने नयाँ स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार कामदारको स्वास्थ्य बीमा हुने बताइएको छ । मलेसियामा २४ घण्टे स्वास्थ्य वीमाको ब्यबस्था नभएकाले कार्यक्षेत्रमा घाइते वा बिरामी भएमा अस्पताल बस्दाको खर्च तथा सर्जरीजन्य खर्च इन्सुरेन्स कम्पनीले बेहोर्ने र त्यसको पि्रमियम रोजगारदाताले तिर्ने ब्यबस्था गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । जसका लागि रोजगारदाताले नै बर्षको एक सय २० रिंगेट पि्रमियम तिर्नुपर्ने छ । सामान्य चेकअपमा त्यो सुबिधा उपलब्ध नहुने प्राबधान कानुनमा रहेछ, नेपाली कामदारको ओपीडी -सामान्य चेकअप) जन्य केश बढी हुने भएकाले ओपीडीमा पनि त्यो सुबिधा दिन माग गरेका छौं ।
हामीले उठाएको अर्को बिषय भनेको दक्ष नेपाली कामदारलाई मलेसियामा रोजगारीको अबसर दिनुपर्‍यो भन्ने हो । प्रतिस्पर्धाका आधारमा डाक्टर, नर्स, इन्जिनियर लगायतका क्षेत्रमा नेपालीले अबसर पाउन सक्छन, कुनै भेदभाव हुनेछैन भन्नेमा मलेसियन मन्त्रीले आश्वस्त बनाउनुभयो ।
भनेपछि मलेसियाली पक्ष श्रम सम्झौता गर्न त्यति इच्छुक नरहेको हामीले अलिक बढी दबाव दिनुपर्ने देखियो हैन ?
श्रम सम्झौता भएमा एउटा आधार तयार हुन्छ भन्ने हो । तर, श्रम सम्झौता नै सवै समस्याको समाधान गर्ने संजीवनी बुटी हैन् । त्यो एउटा सैद्धान्तिक पाटोमात्र हो, ब्यबहारिक पक्षमा हामीले त्यसबाट तत्कालै फाइदा लिनसक्ने अबस्था छैन् । पाकिस्तानले पनि मलेसियासंग श्रम सम्झौता गरेको छ, तर उनीहरुले ब्यबहारमा केही फरक पर्दैन । त्यसैले हामी श्रम सम्झौता भएन, यसले धेरै बाधा पुग्यो भनेर निरास बन्नुपर्ने केही पनि छैन् । पछि ठूला समस्या आउँदा सम्झौताका बुँदाहरुमा टेकेर डील गर्न सकिन्छ तर सम्झौताको कानुनी आधार हुँदैन भन्ने कुरा बिर्सनु हुँदैन् ।
सम्झौता हुँदैमा नेपालीहरुले भोगेका समस्या समाधान भई कुनै गुणात्मक परिवर्तन हुँदैन, त्यसका लागि हामीले खास समस्याअनुसार मलेसियाली पक्षसंग डील गरेर समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसैले श्रम सम्झौता नै सवैथोक हो, त्यो नहुँदैमा बर्बाद भयो भनेर नबुझ्न आग्रह गर्दछु । यद्यपी हामीले सम्झौताका लागि मलेसियाली पक्षलाई दबाव दिएका छौं र यसका लागि गम्भीरताका साथ लागिरहेका छौं ।
सम्झौतामा सम्बोधन गर्न बाँकी असहमतिका बुँदा केही छन र ?
सम्झौताको मस्यौदामा दुवैपक्षको कुनै पनि असहमति छैन् । एउटा बुँदामा मलेसियन पक्षले केही असन्तुष्टी जनाएपछि म सन् २००८ मा म आएपछि नेपालको श्रम मन्त्रालयसंग समन्वय गरेर समाधान गरिएको हो । उपप्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेको मलेसियाको मन्त्रिपरिषद् समितिको वैठकले यसलाई अनुमोदन गरेपछि सम्झौताको प्रकृया अगाडी बढ्छ ।
अब कहिलेसम्म होला त श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर ?
हामीले त श्रम मन्त्रीको भ्रमणको अबसर पारेर सम्झौता गर्न पहल गरिरहेका थियौं । नेपाल र मलेसिया दुवै देशले सम्झौताका लागि कानुनी प्रकृया पुरा नगरेकाले केही ढिला भएको हो । मन्त्रीज्यूहरुको भेटपछि पत्रकारसंगको कुराकानीमा मलेसियन श्रममन्त्रीले सन् २०११ भित्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकिने भन्दै आश्वस्त तुल्याउनुभएको छ । आशा गरौं, त्यो अबधिभित्र सम्झौता हुने छ ।
न्यूनतम तलब बढाउन नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो कि ? त्यसमा मलेसियाको जवाफ के थियो ?
मलेसियामा अहिलेसम्म न्यूनतम तलबसम्बन्धी ब्यबस्था छैन, खुल्ला बजारले नै तलब निर्धारण गर्ने हो । न्यूनतम तलबसम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी भइरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन, यदि त्यस्तो कानुन आएमा त्यो बिदेशीका हकमा पनि लागू हुने र बिदेशी श्रमिकलाई कुनैपनि खालको भेदभाव नगरिने मलेसियाली मन्त्रीले आश्वस्त पार्नुभएको छ ।
नेपालीका लागि आर्कषक रोजगारी मानिने सुरक्षागार्डमा बिदेशीलाई रोजगारी दिन मलेसियाले बन्द गरेको छ । यसलाई खुलाउने बिषयमा पनि नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो ?
हामीले प्रस्ताव गरेका थियौं । सुरक्षा गार्डको रोजगारी मलेसियनले नै पाउन भनेर यस्तो ब्यबस्था गरिएको र यो अस्थायी निर्णय भएको मलेसियन पक्षको जवाफ थियो । सुरक्षाजन्य रोजगारी मलेसियनलाई नै दिने निर्णयको परिणाम हेरेर पुनः नेपालीलाई खोल्न सकिने मन्त्रीले जानकारी दिनुभएको छ । खासगरि गोर्खा सैनिकको बहादुरी र सुरक्षागार्डको सेवाको मलेसियन मन्त्रीले निकै प्रसंसा गर्नुभयो ।