आश्विन २४ - माओवादी सेनाका लडाकु समायोजनको मोडालिटी, स्वैच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको प्याकेजमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा समायोजन र पुनःस्थापना कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमालेबीच कार्ययोजनाको खाकामा सहमति नजुटेकाले चार दिनभित्र कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने विशेष समितिको निर्णय साता बित्दासमेत कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समितिको अघिल्लो शनिबारको बैठकले कार्यदल गठन गर्दै चार दिनभित्र कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने निर्णय गरेको थियो । विशेष समितिले एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, माओवादीका वर्षमान पुन र कांग्रेसका रामशरण महत सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो ।
कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका माओवादी स्थायी समिति सदस्य तथा सैन्य इञ्चार्ज वर्षमान पुनले समायोजनका लागि तीन थरी प्रस्ताव गरिएको बताए । पहिलो, माओवादीको मात्रै औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल र विशेष कमान्डो दस्ताका रूपमा छुट्टै संगठन बनाउने । दोस्रो, सेना, प्रहरी र सशस्त्रबाट आधा जनशक्ति ल्याएर नेतृत्वसहित माओवादीको आधा जनशक्ति मिलाएर यी तीनमध्ये एउटा बेग्लै संगठन बनाउने । र तेस्रो, सेनामा कम्तीमा पनि बि्रगेड तहमा छुट्टै इकाईका रूपमा सामूहिक
समायोजन हुनुपर्ने । सेनामा सहायकरथीले नेतृत्व गर्ने बि्रगेड तहको इकाईमा ४ हजारदेखि ४ हजार ५ सयसम्म जनशक्ति रहन्छ ।
कांग्रेसले भने यी तीनवटै प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ । 'यतिबेला छुट्टै फोर्स बनाउनु आवश्यक छैन, हुँदैन,' नेता रामशरण महतले भने, 'सामूहिक समायोजनको त हामीले सुरुदेखि नै विरोध गरिरहेका छांै ।' माओवादीले भने व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेको आफ्नो सेनालाई आत्मसमर्पण शैलीमा समायोजन गराउने कुरा मान्य नहुने बताएको छ ।
यी दुई बीच एमालेले भने शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गर्न छलफल गरी एउटा सहमतिमा पुग्न सकिने जनाएको
छ । 'यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुनै ढिपी छैन । छलफल गरेर सहमतिसाथ शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान लेख्नु पहिलो आवश्यकता हो,' एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने । छुट्टै संगठनभन्दा पनि एउटा 'स्ट्यान्डर्ड' मापदण्ड पूरा गर्ने माओवादी लडाकुलाई सेनामा बेग्लै इकाईका रूपमा राख्न सकिने एमालेको बुझाइ छ ।
'स्थापित मापदण्ड र स्ट्यान्डर्ड मापदण्डमा फरक छ । समायोजनै गर्ने भनेपछि केही कुरामा तलमाथि हुनसक्छ,' पोखरेलले भने, 'फेरि माओवादीमा हिजो युद्ध लडेको सेनामा छ्यासमिस मिसिँदा के होला भन्ने डरको मनोविज्ञान छ, त्यसलाई हल गर्न पनि केही समयका लागि बेग्लै इकाई बनाउने कुरामा सोच्न सकिन्छ ।'
उनले लडाकुको कमान्ड र परिचालन सेनाले नै गर्ने र विस्तारै तालिमलगायतमा सहभागी हुँदा मिसिँदै जाने बताए । माओवादीले दाबी गरेको समायोजनको संख्या, आफ्ना लडाकु सेनाभित्र स्वायत्त इकाईका रूपमा रहने कुरा र स्वैच्छिक अवकाशको प्याकेजमा भने एमालेको केही असहमति छ । माओवादीले स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई कम्तीमा १५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने र पुनःस्थापनाको प्याकेज पनि सोही रकम बराबरको हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । सुरक्षा निकायमा १०/१५ वर्ष काम गरेर सहिद हुनेले पनि सात लाख र व्यवस्था परिवर्तनका लागि लड्दा सहिद भएकाले पनि बढीमा १० लाख पाएकाले माओवादीको यो दाबीमा एमालेको असहमति छ ।
त्यसैगरी सुरक्षा निकायमा २५/३० वर्ष सेवा गरेकाले पनि अवकाश पाउँदा बढीमा तीन/चार लाखमात्र पाउँछन् । माओवादीमा भने ०६३ मा युद्धविराम आचारसंहितामा हस्ताक्षर हुनुभन्दा केहीअघि मात्रै भर्ना भएका लडाकुसमेत छन् । 'स्वैच्छिक अवकाश भनेको विभिन्न तहको राजनीतिक नेतृत्वमा जाने, लाने कुरा हो । राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षीले धेरै भौतिक र आर्थिक लाभ खोज्नु राम्रो होइन,' महासचिव पोखरेलले भने ।
माओवादीले भने हिजोआज सडक दुर्घटनामा मारिनेले समेत १० लाख पाउने भएकाले गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका आफ्ना सेनाले त्योभन्दा बढी पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । 'कुरा पैसाको होइन, व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका योद्धाको सम्मानको हो,' माओवादी नेता पुनले भने । कांग्रेस नेता महतले भने माओवादीले पार्टीको विस्तारित बैठकअघि यी विषयमा कुनै निर्णय गर्न नचाहेकाले अत्तो थापेको बताए ।
शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले पनि लडाकुको मत बुझेर फर्केपछि माओवादी नेताहरू बैठक नै बस्न अनिच्छुक देखिएको बताए । 'माओवादी बैठक नै बस्न तयार छैन । उनीहरू पार्टीको विस्तारित बैठकअघि समायोजन र पुनःस्थापनाबारे कुनै निणर्य नगर्ने मनस्थितिमा पुगेजस्तो बुझेको छु,' शान्तिमन्त्री रकम चेम्जोङले भने । आगामी कात्तिक १२ गतेदेखि बस्ने भनिएको माओवादीको विस्तारित पनि बीचमा चाडपर्व परेको कारण देखाउँदै कात्तिक २८ सम्मका लागि सारिएको छ ।
विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य जनार्दन शर्माले भने शान्ति र संविधानको सुनिश्चितताका लागि आफूहरू निकै लचकतासाथ प्रस्तुत भए पनि अन्य दल गम्भीर नभएको आरोप लगाए । 'पार्टीको आन्तरिक बैठकले प्रभाव पारेको कुरा सत्य होइन, सम्मानजनक समायोजन र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने । प्रमाणित भएका करिब साढे १९ हजार लडाकु झन्डै चार वर्षदेखि मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका शिविरमा छन् ।
दलहरूबीच सहमति नजुट्दा माओवादी लडाकुको कमान्ड कन्ट्रोलका लागि गठित सचिवालयको संयोजक पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन । नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को म्याद थप्नुअघि सरकार र माओवादीबीच चार महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया सक्ने सहमति भएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा सघाइरहेको अनमिन आगामी पुस मसान्तमा र्फकने निश्चितप्रायः छ । 'माओवादी सहमतिसाथ अघि बढ्यो भने त मंसिर र पुस गरी दुई महिनामै पनि शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,' मन्त्री चेम्जोङले भने ।
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Comments :
0 comments to “चार दिन भनेको आठ दिन भइसक्यो”
Post a Comment