माओवादी सर्तपछि जनताले बनाउन लागेका विद्युत् परियोजना बन्द

खगेन्द्र अधिकारी, ताप्लेजुङ, असोज २३- सेयर नहालेकालाई पनि लाभांश वितरण गर्नुपर्ने एकिकृत नेकपा माआवादीको सर्तका कारण ताप्लेजुङमा सञ्चालन हुन लागेको चिमाल जलविद्युत् परियोजना लगभग बन्द हुने भएको छ। स्थानीयको सेयरबाट सञ्चालन हुन लागेको यो परियोजना कामै सुरु नभई बन्द हुने स्थितिमा पुगेको हो।

स्थानीय समुदायको सेयर रकम जम्मा गरेर कार्य प्रारम्भको तयारीमा रहेको परियोजना काम गर्न नसक्ने भन्दै अब फिर्ताको तयारीमा रहेको हो। परियोजना सञ्चालन समिति अध्यक्ष खड्गविक्रम सुवेदी माओवादी पक्ष अहिलेको अवस्थाबाट टसमस नभए परियोजनाको निमार्ण कार्य रोकिने बताउँछन्। उनका अनुसार सेयर नहालेका सदस्यलाई लाभांश वितरण गर्न सकिने आधार रहँदैन।

उनले माओवादी पक्षले हुन नसक्ने माग तेर्स्याएर कार्य सञ्चालनमा अवरोध गर्न खोजेको बताए। परियोजना सञ्चालन समितिका सदस्य सन्तोष खतिवडाले लाभ लिनेले सेयर हाल्नुपर्ने बताउँदै सो नभए लाभको माग राख्‍नु न्यायोचित नहुने प्रतिक्रिया दिए। उनले भने- “जिल्लामा विद्युतको सङ्कट टार्न परियोजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो, अवरोध भए काम छाड्छौं”। खतिवडाले परियोजनामा अवरोध नगर्न, बरु सञ्चालनमा सघाउन अनुरोध पनि गरेका छन्।

काम छाड्नुअघि चिमाल जलविद्युत् परियोजनाले आफ्ना सेयर सदस्यको बृहत् भेला बोलाउने भएको छ। भेलामार्फत नेतृत्वले आफ्ना सदस्यलाई काम अघि बढाउन नसक्नुको कारण, यसको प्रभाव र सेयर रकम फिर्ताको प्रक्रिया निर्धारण गर्ने परियोजना सञ्चालन समिति अध्यक्ष सुवेदीले बताए। उनले सेयर रकम फिर्ताका लागि कार्य दिशा तय गर्ने सङ्केत पनि गरे। “माओवादी पक्ष आफ्नो अडानबाट लचिलो हुने कुनै आधार छैन”, परियोजनामाथिको अवरोध फुकुवा हुने आशा मार्दै सुवेदीले भने- “त्यसैले सेयर रकम फिर्ताको तयारी गरेका हौं”।

सर्वसाधारणको सेयर लगानीमा जिल्लाको चाङ्गे र हाङपाङमा पर्ने सोबुवा खोलाबाट १ सय १० किलोवाट क्षमताको चिमाल जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन गर्ने योजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न लाग्दा बन्दको सङ्घारमा पुगेको हो। परियोजनाको कुल लागत २ करोड ३२ लाखमध्ये १ करोड १३ लाख सरकारको ग्रामीण जलविद्युत् परियोजनाले ब्यहोर्ने सम्झौता भएको छ।

यता एकिकृत नेकपा माओवादीले भने परियोजना सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउने कुनै संस्थागत योजना नभएको दाबी गरेको छ। माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज सुमनले सर्वसाधारणको सेयर रकमबाट लाभको आस नभए पनि सरकारी अनुदानबाट स्थानीयबासीले लाभ पाउनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए। उनले परियोजना सञ्चालनमा आउँदा प्रभावित हुने समुदायको मागलाई आफूहरुले समर्थनमात्र गरेको उल्लेख गरे। यदि सरकारी अनुदानबापतको रकमबाट लाभांश वितरण गर्ने सहमति गरे परियोजना सञ्चालनमा कुनै विवाद नरहने पनि सुमनले बताए। तर परियोजना सञ्चालन समितिले भने सरकारी अनुदान नै लाभमा विभाजन गर्दा परियोजना निर्माण गर्न नसक्ने जिकिर गरेको छ।