बाँकी समय शान्तिका लागि अवसरः पास्को

राजनीतिक दलहरुबीच इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो
२१ असोज,  । संयुक्त राष्ट्रसंघीय राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपमहासचिव विलिन पास्कोले अन्तिम पटक थप गरिएको अनमिनको म्यादलाई अवसरको रुपमा सदुपयोग गरि जारी शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव दिनुभएको छ ।


पास्कोको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता पछि नेपालस्थित अनमिन कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘झण्डै एकसय दिन बाँकी समयलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता सबै पक्षले जनाउनु आवश्यक छ ।’
प्रधानमन्त्री, मुख्य तीन राजनीतिक दल, मधेसवादी दललगायतसँगको छलफलमा अन्तिम पटक थपिएको अनमिनको समयावधिभित्रनै जारी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिवद्धता आएको भन्दै पास्काले सुरक्षा परिषदले समेत यसलाई अन्तिम पटक थप गरिएको भन्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
पास्काले सहमतिका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति तिव्र भएमा बाँकी समयभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सवै पक्षबाट यस्तै कुरा आएको बताउनुभयो ।
पास्काले निर्धारित समयमै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रयासलाई दुई गुण गर्न राजनीतिक दलहरुलाई सुझाव समेत दिनुभएको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा देखिएका मुख्य मतभिन्नताहरूलाई समाधान गर्दै संविधानसभाको कार्यलाई अघि बढाउन काम भएको भन्दै यसलाई स्वागत योग्य कदम भएको पास्कोले बताउनुभएको छ ।
पछिल्लो पटक प्रगतिका सकारात्मक र आशलाग्दासंकेतहरू देखा परेको भएपनि गतिरोध चिर्दै सहमति निर्माण गर्ने कुरा नेपालकै राजनीतिक दलहरुको इच्छा शक्तिमा निर्भर रहने पास्कोको भनाई छ ।
अनमिनले आफ्नो कार्यदेशभित्र रहेर बाँकी रहेको समयवधिमा गत १३ सेप्टेम्वरमा भएको सहमतिको कार्यान्वयनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने पास्काले बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलन अघि पास्काले विहीबार सबिधानसभाका अध्यक्ष, मधेसवादी दलका नेता, परराष्ट्रमन्त्री, रक्षामन्त्री र नेपालस्थित युरोपियन युनियन इयुका प्रतिनिधिहरुसँग नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पछिल्लो अवस्थाबारे छुट्टा छुट्टै छलफल गर्नुभएको थियो । नेपालबाट फर्केपछि पास्कोले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बारे प्रतिवेदन तयार गर्नुहुनेछ र महासचिव वान कि मुनले सुरक्षा परिषदमा पेश गर्नुहुने कार्यक्रम छ । पास्को विहीबार राति स्वदेश र्फकने कार्यक्रम छ ।
विज्ञप्तीको पूर्ण अँशः
राजनीतिक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव बि. लिन पास्कोको
प्रेस मन्तव्य
७ अक्टोबर २०१०
चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा प्रगति भए नभएको लेखाजोखा गर्न र अन्मिन फर्किएपछिको अवस्थामा प्रक्रियाको सहज रुपान्तरणको निम्ति तयारी गर्न महासचिवको प्रतिनिधित्व गर्दै म नेपाल आएको छु। वितेको दुई दिनमा मैले सरकार र दलका नेताहरू, करिन लनग्रेन तथा अन्मिनका अन्य पदाधिकारीहरू, नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय टोली र शान्ति प्रक्रियाका अन्य सरोकारवालाहरूसँग विचार आदान प्रदान गरेँ। आज भरे माओवादी सेनाका सदस्यको सुपरिवेक्षण, समायोजन र पुनर्स्थापना गर्ने विशेष समितिसँग भेट गर्ने छु।
मसँगको संवादमा संलग्न सबैलाई मैले अन्मिनको कार्यादेश १५ जनवरीमा समाप्त हुन्छ भनिसकेको छु। यस कुरामा सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १९३९ ले स्पष्ट गरिसकेको छ। यसको अर्थ हो शान्ति प्रक्रिया नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुअगाडि ठयाक्कै् १०० दिन बाँकी छन्। यो १०० दिनको समयावधीलाई अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्दै सर्वसाधारण नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सेप्टेम्बर १३ मा भएको सहमतिमा व्यक्त प्रतिबद्धता पुरा गर्न कटिबद्ध छन् भन्ने कुरा देखाउन म सबै पक्षहरूलाई प्रोत्साहित गर्छु।
वर्षैभरिसम्म प्रायः गतिहिन रहेको शान्ति प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्न पक्षहरूले गएको महिनामा गरेको प्रगति उत्साहजनक रहेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा विशेष समितिले पुनर्जीवित गरेका प्रयासहरू तथा सचिवालयको गठन महत्त्वपूर्ण प्रगतिहरू हुन्।
पुनर्स्थापना र समायोजनसम्बन्धमा समयतालिका र मापदण्डसहितको कार्ययोजनामा पक्षहरू जतिसक्दो चाँडो सहमत हुन अत्यन्त जरूरी छ। अन्मिनले आफ्नो फिर्तिको तयारी गर्ने क्रममा अब प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको समयमा नै र स्पष्ट जानकारी पक्षहरूबाट अन्मिनले पाउनु आवश्यक छ।
शान्ति प्रक्रियालाई गति प्रदान गर्दे समायोजन र पुनर्स्थापनालाई छिट्टै सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पुन व्यक्त गरेका छन्। सहमतिको निम्ति राजनीतिक इच्छा र तत्परता भएमा बाँकी समयभित्र उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सकिने कुरा धेरैले मलाई बताए।
संविधान निर्माण प्रक्रिया सम्पन्न गरी मे २०११ भित्र नयाँ संविधान जारी गर्नका लागि आफ्ना प्रयासलाई दुई गुणा गर्न म आग्रह गर्छु। मुख्य मतभिन्नताहरूलाई समाधान गर्दै संविधानसभाको कार्यलाई अघि बढाउन सभामुखको पहलमा उत्साह दिने नयाँ प्रयत्नतहरू भएका छन्।
प्रगतिका सकारात्मक र आशलाग्दा यस्ता संकेतहरू राम्रा भएतापनि तिनीहरू राजनीतिक गतिरोध चिर्दै सहमति र्निर्माण गर्ने कुरा राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ।
कार्यादेशअन्तर्गत रही बाँकी रहेको समयावधिमा १३ सेप्टेम्बरको समझदारीको कार्यान्वयनका लागि आफ्नो विशेषज्ञता र सहयोग उपलब्ध गर्न अन्मिन तत्पर छ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाले निकै लामो बाटो तय गरिसकेकोछ। यस क्रममा बिलम्ब र निराशाहरू पनि अवश्य नै सामना गरिइएको हो। अन्मिन स्थापना हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसको अवधि एकवर्षको हुने सोचेको थियो र बारम्बारको म्याद थप गर्ने कुरा परिकल्पना गरिएको थिएन।
जनवरी १५ मा अन्मिनले छोडेर जाने कुरा अब परिषद्ले स्पष्ट गरेको छ। समय छोटो छ र आगामी महिनाहरू फलदायी ढङ्‍गले उपयोग गरिन पर्छ।
अन्मिनको दृष्टिकोणमा आगामी १०० दिनमा पक्षहरूले सेनाको समायोजन र पुनर्स्थापनाको मुद्दाको समाधान लाई प्राथामिकता दिनुपर्छ।
अन्मिनका यी बाँकी महिनामा शान्ति प्रक्रियालाई सफल पार्न के गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरामा ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ तथापि यो मोडमा हामीले सफलताका साथ सम्पन्न गर्न खोजिरहेको प्रक्रियामा के कति उपब्धिहरू भए भन्ने कुरा स्मरण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर हुनासाथै अति सिघ्रताका साथ मिसनको स्थापना गरियो। हातहतियार तथा सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन, संविधान सभाको निर्वाचनमा प्राविधिक र बन्दोबस्तीको सहायता पुर्यानउनुका साथै शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिक सहयोग गर्नु भन्ने दलहरूले आग्रह गरे अनुरुप कै काम अन्मिनले गरेको हो।
विगतका चार वर्षमा नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका माओवादी सेनाका हतियार र त्यत्तिकै सङ्ख्यामा नेपाली सेनाको हतियारको चौबीसै घण्टा अनुगमनका साथै सेनाहरूको अनुगमन गरेको छ। दुई सेनाबीच पारस्परिक विश्वास बनाई राख्नी र आई पर्ने विवादहरू सुल्झाउन अन्मिनले हतियार अनुगमन सम्बन्धी सम्झौताका कार्यान्वयन गर्ने निकायका रूपमा संयुक्त अनुगमन समन्वय समिति (JMCC)को अध्यक्षता पनि गरिरहेको छ।
यस अवधिमा युद्ध विराम वास्तवमै कायम रहनु उल्लेखनीय छ।
यसले शान्ति प्रक्रियाको सहायतामा र नेपाली जनताका लागि निर्वाह गरेको भूमिकाको संयुक्त राष्ट्रसंघ सरहाना गर्छ र हामीले नेपाली जनतालाई आफूले सक्ने सहायता निरन्तर गर्ने छौं।
अन्तमा म सबै नेपालीलाई आनन्द र शान्तिपूर्ण तवरबाट चाडपर्व बितोस् भनि शुभकामना दिन चाहन्छु।