दाहालको बहिगर्मनले सहमतिको ढोका खुल्ला !

असोज २/सातौंपटकको प्रयासपछि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि निर्वाचन प्रक्रियाबाट बाहिरिने एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्णयले राष्ट्रिय सहमतीय सरकार निर्माणको बलियो सङ्केत दिएको छ ।

गत जेठ १४ गते भएको तीनदलीय सहमतिअनुरूप प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजीनामापछि झन्डै अढाई महिनाभित्र संविधानसभाले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सातौंपटकसम्म पनि नसकेको र सोका लागि दलहरूबीचको प्रयास विफल भएकाले दाहालले आफू निर्वाचनबाट बाहिरिएको सार्वजनिक गरेका छन् । मुलुकका राजनीतिक दलहरूले आ-आˆना स्वार्थसिद्धका लागि जानाजान प्रधानमन्त्री चयनको विषयलाई लम्ब्याइरहेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, "सातौंपटकको निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री चयनमा दलहरू असफल भइसकेपछि माओवादी अध्यक्षले गर्नुभएको निर्णयले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई एकजुट हुन निर्देश गरेको छ ।"

शान्ति स्थापना र संविधान लेखन कार्यलाई जिम्मेवारीकासाथ तिव्रता दिने सहमति गरेर मुलुकका तीन राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्रीको होडवाजीमा झण्डै साढे दुई महिना बिताइसकेपछि संविधानसभाले मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिने र नयाँ संविधान दिन्छ भन्नु नेपाली जनताको दिवास्वप्न मात्रै भएको उनको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्री नेपालको राजीनामापछि पहिलोपटक साउन ५ गते भएको प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेपछि त्यसपछिका ६ वटा निर्वाचनमा तटस्थ बस्दै आइरहेको नेकपा एमालेले सहमतीय सरकारका लागि विभिन्न चरणमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्दै आइरहेतापनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न सकेको थिएन ।

यता एमालेसँगै प्रधानमन्त्री चयनका लागि भएको मतदान प्रक्रियामा मधेसका मुद्दामा गम्भीर हुने र ती मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक दलका प्रधानमन्त्रीका दाबेदारलाई समर्थन गर्ने अडानमा रहेको मधेसवादी दलसम्मिलित मधेसी मोर्चा पनि तटस्थ बस्दै आइरहेकोले मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन नसकेको स्पष्ट छ ।

अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य मीन विश्वकर्मा प्रमुख तीन राजनीतिक दलहरूले आˆनो स्वार्थसिद्धका लागि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको आरोप लगाउँदै माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको वर्तमान परिस्थितिलाई आत्मसात गर्न सबै दलहरू एकजुट हुनुको विकल्प नभएको दाबी गर्छन ।

चाँडोभन्दा चाँडो प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यमा तिव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै सदस्य विश्वकर्माले भन्छन्, "सातौापटकको प्रयासपछि पनि मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री नपाउनु संसदीय प्रणालीका लागि नै लज्जास्पद विषय भएकोले अब प्रमुख तीन दलहरू एक ठाउँमा बसेर असहमतिका बुँदा पहिचान गरी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्दै प्रधानमन्त्री चयन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई सँगसँगै लैजान सक्नुपर्छ ।"     

एमाओवादी र एमालेका शीर्षनेताहरूबीच शुक्रबार भएको सहमतिमा प्रधानमन्त्री पदका लागि व्यवस्थापिका-संसदमा सातौं पटकसम्म भएको असफल निर्वाचनले सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीलाई चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै यही प्रक्रियाको निरन्तरताले सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न नसकिने जनाइएको छ ।

सहमतिमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहालले नयाँ शिराबाट राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले उम्मेद्वारी फिर्ता लिने र पार्टी जारी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नहुने र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको वर्तमान प्रक्रिया अन्त्य नभइ नयाँ प्रक्रिया आरम्भ नभएसम्म प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा भाग नलिने बताएका छन् ।

राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिका सभापति शम्भुहजारा दुसाद विभिन्न समयमा सहमति, एकता र सहकार्यको वकालत गर्दैमा नथाक्ने राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा देखाएको उदासिनताबाट जेठ १४ गते थपिएको समय पनि निरर्थक हुने दाबी गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरूको सत्तामोहकै कारण शान्ति स्थापना र संविधान लेखन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पदका लागि राजनीतिक दलहरूबीच भएको जुँगा लडाइको परिस्थितिले मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको ठहर गर्दै उनले भने "अन्ततः प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नभएसम्म मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री नपाउने त निश्चित छ, यस्तो गैरजिम्मेवारीले समयमा संविधान पनि आउदैन् ।"

संविधानसभाले प्रधानमन्त्री चयनका लागि साउन ५, ७, १७, २१ र भदौ २, २० र २२ गतेसम्म सातौंपटकसम्मको प्रयास गरेको थियो । उसले प्रधानमन्त्री चयनका लागि आठौंपटकको मिति यही असोज १० गतेका लागि निर्धारण गरिसकेको छ । एमाले र मधेसबादी दलहरूको गठबन्धन मधेसी मोर्चा तटस्थ बस्दै आइरहेकाले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसकेमा अबको निर्वाचनमा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुने सम्भावना न्यून छ ।

एमाओवादी जबसम्म कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता, सेना समायोजन, वाइसिएलको अर्धसैन्य संरचना भङ्गलगायतका मुद्दामा सकारात्मक हुँदैन, तबसम्म कांगे्रस र एमाले उसको नेतृत्वलाई सरकार सुम्पने मनसायमा देखिएका छैनन् भने एमाओवादी संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियतले आˆनै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्ने अडानमा रहँदै आउनुले पनि एकअर्काप्रति विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सकेको थिएन ।

अन्तिमपटकको निर्वाचनपछि पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि व्यवस्थापिका-संसद कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सुझावकाआधारमा संविधानसभाले यही असोज १० गतेसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरेपनि यसबीचमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइहाल्छ कि भन्ने विश्वास आमनेपाली जनतामा देखिएको छैन् । रासस