दुई घण्टाको दूरीमा चिठ्ठी पुग्न आठ महिना

दीपक बुढा/सुर्खेत
एक देशबाट अर्कोदेश वा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा पत्र पुग्न महिनौ लाग्नु स्वभाविकै हो । तर, दुई घण्टाको दुरीमा चिठ्ठी पुग्न आठ-आठ महिना लाग्यो भन्दा पत्याउनुहुन्छ ।


वीरेन्द्रनगर नगरपालिकादेखि हिंडेरै दुई घण्टाको पैदल दूरीमा पुगिने एक विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पठाएको पत्र आठ महिनापछि पुगेको छ । यो घटना हो खाँडदेवि माध्यामिक विद्यालय साटाखानी चौरासेको । शैक्षिक सत्र २०६६ मा विद्यालयमा प्राप्त भएको शिक्षक राहत दरवन्दी र पिसिएफको दरवन्दीको पत्र पुग्न आठ महिना लागेको हो । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले २०६६ पुस १ गतेको मितिमा विद्यालयलाई लेखेको पत्र आठ महिना ३ दिनपछि २०६७ भदौं ४ गते विद्यालयमा दर्ता भएको प्राधानाध्यापक नरहरि पौडेलले बताए । “जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्र विद्यालयमा पुग्न धेरै समय लाग्यो । यसका बारेमा बुझ्दा केही सयम पत्र विद्यालयमा नपठाएर रोक्नुभन्ने निर्देशन अनुसार पत्र ढिलो गरेको भन्ने जिल्ला शिक्षाबाट जानकारी पाएका थियौं”- उनले भने । २०६६ पुस १ गतेको जिल्ला शिक्षाको पत्र विद्यालयमा २०६७ भदौ ४ गते दर्ता भएको छ । विद्यालयमा प्राप्त भएको एक राहत दरवन्दी र एउटा पिसीएफ दरवन्दीको पदपूर्तिका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भदौ ६ गते विद्यालयमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरेको छ ।

अर्को अचम्मको कुरा के छ भने विद्यालयमा शिक्षकका लागि आवेदन दस्तुर २५ सय राखिएको छ । ठुलो धनरासिको आवेदन दस्तुरका कारण आवेदन दिनबाट धेरै व्यक्तिहरु बञ्चित भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दरलिय भागवण्डामा गठन गरिएको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले राहत, पिसीएफ र नीजि स्रोतका तीन तहका तीन शिक्षक दरवन्दीका लागि तीन दलहरुले भागवण्डा गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाललेका गाउँ कमिटी साटाखानी स्तरका नेताहरुले विद्यालयमा आएको दरवन्दीमा दलिय भागवण्डा गरेका हुन् ।

खाँडदेवि माध्यामिक विद्यालय चौरासेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि दलिय आधारमा भागवण्डा गरीएको छ । समितिको अध्यक्षमा एमालेका टीकाराम सोमै र महिला सदस्य सुसिला वि.क, एकीकृत माओवादीबाट धर्मराज चपाई, आरती पौडेल, टीकाराम छन्तेल र नेपाली काँग्रेसबाट कमल आचार्य, मानबहादुर पुलामी, धनिराम अधिकारी चयन गरिएको छ ।

एकीकृत माओवादी र नेपाली काँग्रेसबाट तीन तीन जना र नेकपा एमालेबाट अध्यक्ष र महिला सदस्य व्यवस्थापन समितिमा रहेका छन् । दलिय भागवण्डाकै आधारमा समिति गठन गरिएको हो । शिक्षा नियमावली विपरीत व्यवस्थापन समितिमा दलिय भागवण्डा भएकोमा स्थानीयबासीन्दा आक्रोशित भएका छन् भने शिक्षक नियुक्तीमा समेत दलिय भागवण्डा हुँदा उनीहरु अझ दलहरुप्रति आक्रोशित भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार नीजि स्रोतबाट सोहि विद्यालयमा २०५८ सालदेखि अध्यापन गराउँदै आएका नेकपा एमाले निकटका शिक्षक मिनबहादुर छन्त्याललाई मावि राहत दरवन्दीमा राख्ने, नेपाली काँग्रेस निकटका टीकाराम अधिकारीलाई पिसिएफ कोटामा नियुक्त गर्ने र एकीकृत माओवादी निकटका शिक्षक कृष्णप्रसाद ढकाललाई नीजि स्रोतको दरवन्दीमा राख्ने सहमति भएको छ ।

पत्र ढिलो प्राप्त भएको र शिक्षक दलिय भागवण्डाका विषयमा बुझन खोज्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टीकाराम सोमैले पत्रका विषयमा माथिबाटै रोक्न लगाईएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए । त्यसैगरी शिक्षक नियुक्तिका विषयमा राजनीतिक पार्टीका प्रतिनीधिहरुवीचमा गोप्य छलफल भएको बताए । अध्यक्ष सोमैले भने-”यो कुरा बाहिर नआउनुपर्ने हो कसरी बाहिर आयो । व्यवस्थापन समितिपनि दलिय भागवण्डाका आधारमा गठन गरीएको हुँदा शिक्षक दरवन्दीमा पनि दलहरुले आ-आफ्नो भाग खोजेका हुन् ।”

आवेदन शुल्कका विषयमा बुझ्न खोज्दा अध्यक्षले शिक्षक छनोट समितिका विज्ञहरुलाई बोलाउँदा उनीहरुलाई भत्ता दिन, पारीश्रमिक दिन आवेदन शुल्क बढाईएको जानकारी दिए । दलीय भागवण्डाबाट बनेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति, आठ महिनापछि मात्रै विद्यालय शिक्षक दरवन्दी पत्र पुग्नु, शिक्षक आवेदन दस्तुर दुई हजार पाँच सय राखिनु र शिक्षक नियुक्ति पनि दलिय भागवण्डाका आधारमा गर्न खोजिनु शिक्षा नियमावलीको ठाडो बेवास्ता हो ।

सोहि सम्वन्धमा निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी भक्तबहादुर खड्कालाई सम्पर्क गर्दा उनले भने- “पहिले त विद्यालयमा आठ महिनापछि मात्रै पत्र पुगेको छ, यसलाई बुझनुपर्छ, दोस्रो आवेदन दस्तुर धेरै भयो कतै नहुने दस्तुर, शिक्षक नियूक्ति प्रक्रियागत नभएमा खारेजि समेत हुन सक्छ ।” शिक्षक नियूक्ति स्थानीय पत्रपत्रिका, सार्वजनिक स्थान, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सुचना पार्टीमा १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने, सूचनाका आधारमा परेका निवेदनहरुलाई तीन जनाको विशषज्ञको टोलीले लिखित, मौखिक, अभ्यास परिक्षा लिएर शिक्षक छनोट गर्ने र जिल्ला शिक्षाले नियुक्ति दिने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसैगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्दा अभिभावक भेला गरी भेला मार्फत महिला, दलित, जनजाति पर्ने गरी सर्वसहमतिबाट वा नभए निर्वाचनबाट समितिको पदाधिकारी छनोट गर्ने प्रावधान रहेको छ । शिक्षा सम्वन्धी बनेका निति नियम, कानून, नियमावलीलाई लत्याउँदै यसकिसिमका गतिविधिहरु सञ्चालन गरिएको छ । खाँडदेवि मावि मात्रै होइन जिल्ला धेरै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति र शिक्षक नियुक्तिप्रक्रिया चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।