मलेसियामा नेपाली कामदार लिन अस्वीकार

विज्ञान अधिकारी,
मलेसियास्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राजनीतिक गतिविधिमा लागेको आशंकामा नेपाली कामदार लिन अस्वीकार गर्न थालेका छन्। बहुराष्ट्रिय कम्प्युटर हार्डवयर कम्पनी जेसिवाइएसडिएम बिएचडीमा कार्यरत नेपालीले एक साताअघि एक नेपालीको मुत्युको विरोधमा तोडफोड गरेका थिए। उच्च ज्वरो आएका नेपाली कर्णबहादुर घर्तीमगरको उपचारमा ढिलाइ भएको भन्दै गरिएको हड्ताल हिंसात्मक बनेको थियो। यसपछि यो कम्पनीले नेपाली कामदार लिन अस्वीकार गरेको छ।


’यो कम्पनीले ३८ जना कामदार माग गरेको थियो। यसमध्ये ९ जना जान बाँकी थिए,’ फ्युजन इन्टरनेसनलका प्रबन्ध निर्देशक कुमुद खनालले नागरिकसँग भने, ‘अहिले आएर कामदार नलिने जानकारी दिएका छन्।’ उनका अनुसार सबै कामदारको भिसा आइसकेको थियो।
खनालका अनुसार यो कम्पनीमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले राजनीतिक गतिविधिको रुपमा लिएका छन्। मलेसियामा अहिले राजनीतिक र अन्य गरी नेपाली कामदारका ७३ संगठन खोलिएका छन्।
उनले अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समेत नेपाली कामदार लिने/ नलिने बारे अहिले छलफल गरिरहेको जानकारी दिए।


मलेसियामा नेपाली कामदार पठाएका अन्य कम्पनीले समेत राजनीतिक गतिविधि प्रवेश भएकालेसचेत भएर नेपाली कामदार लिने खनालले बताए।
उनका अनुसार मलेसियामा नेपाली कामदार लिइरहेको होन्टाट, एसकेआई, सोनी लगायतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले समेत हड्तालप्रति चासो देखाउँदै नेपालीबारे पुनर्विचार गर्न सक्ने देखिएको छ।
मलेसियाका श्रम सहचारी सूर्य भण्डारीले हड्तालले कामदार लिनै छाडेको भन्ने जानकारी नआएको बताए। ‘कुनै कम्पनीले कामदार लिन छाडेको भन्ने छैन। तत्कालै ठूलो समस्या आउलाजस्तो लाग्दैन,’ उनले मलेसियाबाट टेलिफोनमा भने, ‘तर, मलेसियाका सरकारी अधिकारीले हड्तालप्रति चासो देखाएका छन्।’
व्यवसायीहरु भने सरकारले तत्काल पहल नगरे नेपाली कामदारको प्रमुख एक गन्तव्य मलेसियाको रोजगारी खोसिने बताउँछन्।
मलेसियाको कानुनअनुसार कामदारले कुनै पनि हड्ताल गर्दा सात दिनअघि प्रहरीलाई र ७२ घन्टाअगाडि कम्पनीलाई जानकारी गराउनुपर्छ।
जेसिवाइएसडिएम कम्पनीमा कार्यरत नेपाली अचानक हड्तालमा उत्रिएका थिए। उनीहरुले कानुनको पालना नगरी तत्काल प्रदर्शन गरेका थिए। आठ हजार कामदार रहेको यो कम्पनीमा तीन हजार नेपाली छन्।
प्रदर्शनकारीले उनीहरु बस्ने आवास गृहमा तोडफोड गर्नुका साथै सुरक्षा गार्डको क्वाटर भत्काइ दिएका थिए। उनीहरुले सिसाका बोतल, पानीका भाँडा, फलामे क्याबिन, जुत्ता र कुर्सी सडकमा फ्याँलेका थिए।
प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन अंश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। हड्तालमा कम्पनीमा कार्यरत अन्य मुलुकका कामदारसमेत नेपालीको आन्दोलनमा सहभागी थिए। अन्य मुलुकका कामदारलाई नेपालीले उक्साएको आरोप छ।
’कम्पनीमा भएको मुद्दा सडकसम्म ल्याउनु राजनीतिक गतिविधि हो भन्ने मलेसिया र कम्पनीको ठहर छ,’ खनालले भने, ‘श्रमिकको मुद्दालाई काम बहिस्कारलगायतका दबाब कार्यक्रम गर्ने अवस्था रहँदा रहँदै तोडफोड गर्नु राजनीतिक संस्कारको रुपमा उनीहरुले लिएका छन्।’ उनले सरकारले तत्काल कुटनीतिक पहल नगरे मलेसियाले नेपालीप्रति गम्भीर निर्णय गर्न सक्ने बताए।
’सरकारले मलेसियामा भएको घट्नापछि उत्पन्न परिस्थितिको उच्चस्तरीय टोली पठाएर तत्काल समाधानको प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने नेपाली कामदार धेरै जाने गन्तव्य रोकिनसक्छ।’सन् २००८ देखि मलेसिया सरकारले बंगलादेशी कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपाली कामदार बढी जाने मौका पाएका हुन्।
बंगलादेशले पछिल्लो समयमा प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहलसमेत गरिसकेको छ। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले केही महिनाअघि मलेसियाको भ्रमण गरेर प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न आग्रह गरेकी थिइन्।’हड्तालले नेपालीको छविलाई धुमिल बनाएको छ भने बंगलादेशको प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न दबाब बढेको छ,’ खनालले भने। बंगलादेशी कामदार खुल्ला गरे नेपालीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। बंगलादेशी कामदार सस्ता मानिन्छन्। मलेसियाका कम्पनीहरुले बंगलादेशी कामदार सस्तो भएकाले प्रतिबन्ध खुल्ला गर्न दबाब दिइरहेका छन्।
पछिल्लो समयमा मलेसियामा सबैभन्दा बढी नेपाली गएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पाँच लाखभन्दा बढी नेपाली मलेसिया गएका छन्। यो नेपाली श्रम गन्तव्यमध्ये सबैभन्दा बढी हो। गत वर्ष ५७ हजार ३ सय ४० जना नेपाली मलेसिया गएका थिए।


नेपालीका ७३ संगठन
मलेसियामा राजनीतिक र सहयोग संगठनका नाममा ७३ वटा संस्था क्रियाशील छन्। यसलाई मलेसिया सरकारले समेत गम्भीर रुपमा लिएको छ। अन्य मुलुकका भने खासै ठूला र धेरै संगठन छैनन्।
मलेसियामा विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो संगठन खोलेका छन्। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीले त्यहाँ आफ्नो संगठन विस्तार गरेका छन् भने उनीहरुले प्रत्येक श्रमिकबाट लेभीसमेत उठाउँछन्।
’नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक दलका संगठन खुलेका छन्,’ खनालले भने, ‘उनीहरुले नेपालमा जस्तै महिनावारी लेभी उठाउने गरेका छन्। उनका अनुसार माओवादी महिनावारी लेभी उठाउने पहिलो स्थानमा पर्छ।
’यतिधेरै संगठन र राजनीतिक दलकै संगठनले मलेसियालाई समस्यामा पार्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता सरकारी अधिकारीमा छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुले संघलाई औपचारिक रुपमा यस्ता संगठनका बारेमा चासो समेत राखेका छन्।’ पछिल्लो घट्नामा समेत राजनीतिक दलको संलग्नताको आंशका छ।