सेना समायोजन सम्बन्धि माओबादीको खाका यस्तो छ

हाम्रो संखुवासभा समाचारदाता

अषाढ २४ । माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाए लडाकु समायोजनमा नरम र नपाए कडा हुने नीति लिएको छ । लडाकु समायोजनबारे सबै दलबाट दबाब परेपछि माओवादीले यसलाई रणनीतिक रूपमा उठाउने भएको हो ।यसअघि माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आए समायोजनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएको थियो । 'कांग्रेस-एमालेलगायत पार्टीसँगको वार्तामा मात्र होइन, राष्ट्रसंघीय नियोग, भारत, अमेरिका, युरोपेली मुलुकका प्रतिनिधिसमक्ष समेत समायोजनको मोडेल र प्रक्रियाबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट राखिसकेका छौं,' माओवादी उच्चस्रोतले भन्यो, 'समायोजन प्राविधिक नभई राजनीतिक विषय हो । त्यसैले राजनीतिक सहमतिका आधारमा यो प्रक्रिया अघि बढ्छ ।'
माओवादीले तीनथरी समायोजनको नमुनासमेत अघि सारेको छ । पहिलो, ७-८ हजार लडाकुको मात्रै औद्योगिक सुरक्षा बलजस्तै निकाय गठन गर्ने । दोस्रो, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट ५० प्रतिशत जनशक्ति ल्याएर करिब १५ हजारको सीमा सुरक्षा बलजस्तै सुरक्षा अंग बनाउने तर कमान्ड कन्ट्रोल माओवादीकै हुने । तेस्रो, कम्तीमा सेनामा ३ हजारसहित प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतमा ७-८ हजार लडाकुको छुट्टाछुट्टै इकाई बनाएर समूहगत समायोजन गर्ने ।
व्यक्तिगत समायोजनभन्दा इकाईगत समायोजन गरेर क्रमशः मिलाउँदै लानु राम्रो हुने माओवादी तर्क छ । व्यक्तिगत समायोजन गर्दा माओवादी लडाकु मातहत काम गर्ने अन्य सुरक्षा निकायका व्यक्तिले आफ्नो वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको ठानी उल्टै मनोमालिन्य हुने माओवादी बुझाइ छ । यी सम्पूर्ण प्रक्रिया सक्न आठ महिना लाग्ने र संविधान निर्माण तथा समायोजन प्रक्रिया सँगसँगै टुंग्याउनुपर्ने माओवादी प्रस्ताव छ ।सैद्धान्तिक रूपमा माओवादी लडाकु सरकार मातहत आइसकेकाले राजनीतिक दलबीच सहमति कायम भए तत्कालै लडाकुलाई विधिवत रूपमै विशेष समिति मातहत लैजान आपत्ति नभएको माओवादीले बताउँदै आएको छ ।माओवादीको नयाँ प्रस्तावमा लडाकुलाई विशेष समिति मातहत लैजाने, सचिवालय गठन गर्ने, अशक्त र गर्भवती तथा सुत्केरीलाई प्याकेज दिएर बिदाइ गर्ने, बाँकी रहेकालाई पुनःस्थापना र समायोजन कहाँ जाने हो सोधेर अलगअलग शिविरमा राख्ने र अन्तिममा समायोजनमा जान चाहनेमध्येबाट संख्या निर्धारण गरेर समायोजन प्रक्रिया थालेर टुंग्याउने उल्लेख छ ।