नयाँ वर्ष २०११ लाई स्वागत !

२०११ मा यसो हुनसक्छ नयाँ संविधान जारी हुनेदेखि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेसम्मका कार्य हुनुपर्ने भएकोले यो वर्ष नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
नयाँ संविधान जारी
सन् २०११ नेपालका लागि यसर्थमा ऐतिहासिक हुनसक्छ कि यो वर्ष नेपालीहरुले आफ्ना प्रतिनिधि (सभासद) ले बनाएको संविधान पाउन सक्छन्। राजनीतिक खिचातानी सतहमा बढी नै देखिए पनि संविधान निर्माणको काम भने रोकिएको छैन। दलीय सहमति कायम हुन सके संविधान लेखन कार्यले समयमै सकिएर जेठ १४ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६८ जारी हुनेछ।

तन्किँदो शान्ति प्रक्रिया
माओवादी लडाकूको समायोजनको विषय सुल्झिन सके आउँदो वर्ष सन् २००५ मा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सक्छ। यसका लागि राजनीतिक शक्तिहरुमा विश्वासको कमी मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ। छापामारबिनाको माओवादी पार्टी कस्तो हुनसक्छ भन्ने विषयमा माओवादी अझै स्पष्ट छैन। बरु माओवादी नेतृत्व अर्को विद्रोहको चेतावनी दिँदैछन्। यस्तो अवस्थामा लडाकू समायोजन हुनसक्ने देखिँदैन। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिन वा अन्य दलहरुहरुले जति नै कसरत गरे पनि माओवादीको सहयोग बिना शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सक्ने अवस्था छैन। माओवादीले लडाकू बिनै राजनीति गर्ने नीति तयार पार्न सके र दलीय इमान्दारिता, आपसी विश्वास र शक्ति सन्तुलन मिल्न सके मात्र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन सक्छ।

नयाँ राजनीतिक बाटो
सन् २०११ नेपालको राजनीतिक इतिहास बदलिने वर्षको रुपमा रहनसक्छ। मुलुक संघीयतामा गएमा मुलुकले नयाँ राजनीतिक बाटो पछ्याउनेछ। सिंहदरबार केन्द्रित केन्द्रीकृत सत्ताको पतन हुनेछ भने क्षेत्रीय रुपमा अन्य सरकारी सचिवालय स्थापना हुन पुग्नेछन्। नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकको विकास, शिक्षा, सुरक्षा एवं संस्कृतिमा स्थानीय प्रभुत्व बढ्नेछ। माओवादी युद्धको एउटा माग बनेको संघीय राजनीतिक मोडलको प्रयोगले नेपाललाई सम्बृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउँछ अथवा विखण्डनको नालीमा धकेल्छ। त्यसको सुरुवात सन् २०११ ले गर्नसक्छ।

आर्थिक सुधारको वर्ष
राजनीतिक खिचातानीका कारण नेपालका पछिल्ला सरकारहरु विकास केन्द्रित हुन सकेका छैनन्। आर्थिक सम्वृद्धितर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। नयाँ संविधान बनेर मुलुक एउटा राजनीतिक धारमा लागे नेपाल आर्थिक सम्वृद्धितर्फ केन्द्रित हुनसक्छ। विश्वमै उदाइरहेका दुई छिमेकी चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुकका आर्थिक सुधारका समस्या र तिनका समाधान बारे अहिलेसम्म गहिराइमा पुगेर बहस समेत हुन सकेको छैन। आर्थिक सम्वृद्धिको दिशामा सन् २०११ एउटा थालनीको वर्ष हुनसक्छ।