अनमिनबारे सरकार-माओवादी अलग-अलग पहल

काठमाडौं, भदौ १३ (नागरिक)- सरकार र माओवादीले अनमिनको भूमिका र म्याद थपबारे कूटनीतिक समुदायसँग पहल थालेका छन्। भदौ ३० मा अनमिनको म्याद सकिँदैछ। एकीकृत माओवादीले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षापरिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र अमेरिका, बेलायत, चीन, फ्रान्स र रुसका साथै जापानका काठमाडौंस्थित दूतलाई बोलाई अनमिनको म्याद थपमा सकारात्मक भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेको छ। छलफलमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षत्रय मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ एवं विदेश विभागप्रमुख कृष्णबहादुर महरा थिए। माओवादीले आफूहरू चाँडोमा २ महिनादेखि ढिलोमा ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै राजदूतलाई यसका निम्ति अनमिनको आवश्यकता रहेको र सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
'हामीले दुई महिनादेखि, चार महिना र ढिलोमा ६ महिनामा शान्तिप्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन प्रतिबद्ध रहेको बतायौँ,' श्रेष्ठले होटल याक एन्ड यतिमा राजदूतहरूसँगको छलफलबारे नागरिकसँग भने, 'यसका लागि अनमिनको उपस्थिति आवश्यक हुन्छ, यहाँ अनमिन रहनका निम्ति यहाँहरूको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ।'श्रेष्ठका अनुसार माओवादीले राजदूतहरूलाई आगामी दुई महिनाभित्र सुरक्षाफौजमा समायोजन हुने लडाकु संख्या तोकिसक्ने र लडाकुहरूको तीन छुट्टाछुट्टै समूह : सुरक्षाफौजमा समायोजन हुन चाहने, स्वेच्छाले अवकास लिन चाहने र पुनर्स्थापित हुन चाहने गरी अलग्याइसक्ने कार्ययोजना पनि राजदूतहरूसमक्ष अघि सारेको छ।
जवाफमा राजदूतहरूले अनमिनको म्याद र भूमिकाबारे दलहरूबीच सहमति भए त्यसका लागि 'सकारात्मक भूमिका' निर्वाह गर्न सकिने बताएका थिए। 'उहाँहरूले दलहरूबीच सहमति भए अनमिनको म्याद नवीकरणका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्न सकिने बताउनुभयो,' श्रेष्ठले भने।
माओवादी अध्यक्षसहित यिनै शीर्षनेताले शुक्रबारै प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग अनमिनको म्याद यथावत म्यान्डेटमा ६ महिना थप्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
सरकार भने अनमिनको म्याद अरू चार महिना संशोधित म्यान्डेटमा बढाउन चाहन्छ। अध्यक्ष दाहालसँग प्रधानमन्त्रीले अनमिनलाई नेपाली सेनाको अनुगमनबाट अलग गरिनुपर्ने भनाइ दोहोर्‍याएका थिए।
सेनाले संविधानसभा चुनावपछि आफूलाई अनमिनको अनुगमनबाट अलग गर्न 'लबिङ' गर्दै आएको छ। 'सेनाको अवस्था पीडादायी छ, राष्ट्रिय सेना ब्यारेकभित्र सीमित रहने अवस्था राख्नुहुँदैन,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले भने, 'यस अवस्थाबाट सेनालाई अविलम्ब मुक्त गर्नुपर्छ।'
माओवादीले झैँ प्रधानमन्त्री नेपालले पनि सुरक्षापरिषद्का स्थायी सदस्य राष्ट्रका राजदूतहरूलाई शुक्रबार बोलाएर अनमिनको भविष्यबारे छलफल गरेका थिए।सल्लाहकार भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा निर्वाचन र गणतन्त्र घोषणाका बेला सेनाको सम्भावित असहयोग हुन सक्ने भयले तत्कालीन अवस्थामा ६ महिनाका लागि अनमिनको अनुगमन दायरामा राख्ने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म त्यो स्थिति हुनु वाञ्छनीय नभएको राजदूतहरूलाई बताएका थिए।
'संविधानसभा चुनाव र गणतन्त्र घोषणाका गर्नुपर्ने अवस्थामा सेनाको भूमिका के होला (?) भन्ने सोचेर त्यसबखत यसलाई पनि अनमिनको अनुगमनमा राखियो,' प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले थपे, 'संविधानसभा चुनावको ६ महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने थियो, भएन। अब पनि सेनालाई अनमिनको अनुगमनमा राखिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन।'
प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा निर्वाचन, मानवअधिकार अनुगमनजस्ता अनमिनको राजनीतिक भूमिका सकिइसकेको उल्लेख गर्दै क्यान्टोनमेन्टका छापामार र कन्टेनरमा राखिएका हतियार अनुगमनमात्र गर्न पुरानो म्यान्डेटमा 'अपडेट' गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
राजदूतहरूले शान्तिप्रक्रिया अवरुद्ध भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अनमिनको म्याद कति थप्ने र आगामी म्यान्डेट के हुने भन्ने विषय दलहरूबीचको सहमतिमा निर्भर रहने बताएका थिए। सत्तासीन घटक नेपाली कांग्रेस र तराई-मधेसका सबैजसो दल पनि अनमिनप्रति आलोचक देखिन्छन्।